पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : बजेट अधिवेशनको सुरु भएसँगै कोशी प्रदेश सरकारबाट सत्तारुढ दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाहिरिएसँगै प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु भएको छ ।
दुई दलले सरकार छाडेपछि नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । राजनीतिक जोडघटाउ नमिल्दा प्रदेशको बजेट र सरकार दुवै अन्योलमा परेका हुन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ६० जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई अब एमाले र राप्रपाका गरी हाल ४६ सांसदको मात्र समर्थन छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ । अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत लिन एक सांसद अपुग छ ।
प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेश सुरु भएको केहीदिन मै प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
बैठक स्थगित हुँदा अन्य ६ प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम बनाइसक्दा पनि कोशी प्रदेशमा सरकारले अझै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन् । कोशी बाहेकका प्रदेशले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेर बजेटको तयारी सुरु गर्दा पनि कोशीमा अन्योलता कायमै छ ।
बजेटको मुखमा सरकार अल्पमतमा पर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । राजनीतिक समीकरण नमिल्दा असार १ गतेसम्ममा प्रदेशको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान कोशी प्रदेशमा भने मिचिने सम्भावना देखिएको छ ।
यता, नेपाली कांग्रेसले पनि वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेका कारण मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) र धारा १८८ को उपधारा (१) वा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
सरकार अल्पमतमा पर्दा बजेट अन्योलमा परेसँगै सत्तापक्ष भने बहुमत जुटाउने प्रयासमा लागेको छ । ९३ प्रदेशसभा सदस्यमा अहिलेकै अवस्थामा सत्तापक्षतर्फ एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित माओवादीका १३, कांग्रेसका २९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सदस्य छन् । तर, सभामुख निर्णायक मतका लागि मात्र मतदानमा सहभागी हुने भएकाले दुवै गठबन्धनलाई सरकार बनाउन असहज छ ।
नेकपा एमाले संसदीयल दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी सरकारले संविधानकै प्रावधान अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनले २/३ दिनभित्र सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गर्ने बताए ।
‘सरकारले आफ्नो परिस्थिति हेरेर संविधान अनुसार प्रदेशसभामा असार १ गते नै बजेट ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले बजेट र नीति कार्यक्रममा ध्यान दिइरहेको छ ।’ संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट आउने उनले बताए ।
