पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा आर्थिक क्षेत्रमा धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार कोशी प्रदेशका लागि आार्थिक वर्ष २०८०/८१ को पूर्व बजेट सन्दर्भमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राउतले कृषि तथा पशुपालन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र आर्थिक विकासको आधार भएको बताए ।
सरकारले आगामी बजेटमा प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि संभावित लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अध्यक्ष राउतले बताए ।
यस्ता छन् राउतले प्रस्तुत गरेका विचारहरु :
१. कृषि प्रधान देशको रुपमा रहेको हामी नेपाली अहिले पनि परम्पारगत कृषिमै सिमित छौं । कोशी प्रदेश कृषिको हवको रुपमा रहेको छ तर विडम्बना के छ भने विदेशबाट अरबौंको खाद्यान्न आयात भईरहेको छ । अव हामीले परम्परागत कृषिको सट्टा यसलाई इकोसिष्टम गर्न जरुरी छ यसका लागि आगामी बजेटमा नीति ल्याएर अगाडी बढ्न अति आवश्यक रहेको अनुरोध गर्दछु ।
२. कोशी प्रदेश शिक्षा र स्वास्थ्यमा अग्रणी रहेको विदित नै छ । यसको विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियम वनाई विश्वविद्यालयको स्थापना देखि रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्नु पर्दछ । साथै विश्वविद्यालय र ठूलठूला मेडिकल कलेजको सम्वन्धन लिने सम्वन्धमा नीति नियम बनाउन जरुरी देखिन्छ । जसबाट यस क्षेत्रको उच्च शिक्षा, मेडिकल कलेजको विकास हुनका साथै मेडिकल र उच्चशिक्षामा गइरहेको ठूलो पूंजीलाई रोक्न सकिन्छ ।
३. निजी क्षेत्र उपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको कमीको कारण निकै प्रभावित बनेको सन्दर्भमा औद्योगिक वातावरण सहाउंदो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने ।
४. चिया, अलैंची, अदुवा, सुपाडी जस्ता वस्तुहरुको प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउन राष्ट्र्यि तथा अन्र्तराष्ट्र्यि मूल्य सम्वन्धि जानकारी गराउने गरी सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, यसको व्यवसायीक तथा ओद्योगिककरणका लागि प्रदेश सरकारको सहलगानीमा दोश्रो तहसम्मको प्रशोधन केन्द्र र सो वमोजिमको जनशक्ति व्यवस्था गर्ने, उन्नत जातको विउ विजन, मलखाद, सिंचाई आधुनिक प्रविधिहरुको व्यवस्थागर्ने , कृषि तथा उद्योग स्थल सम्म सडक सन्जाल फैलाउने, उत्पादित सामानहरुलाई व्यापारीक संकलन केन्द्रहरुको स्थापना गरी प्रशोधन सहितको आधुनिक भण्डारणको स्थापना गर्नु पर्ने ।
५. प्रादेशिक तहबाट अहिलेको संकट प्रभावित क्षेत्रमा मालपोत, स्थानीय कर शुल्क आदिमा छुट दिनका साथै निर्यातजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आकर्षण गर्ने खालका सुविधा र प्रदेश स्तरीय Incentives को सुविधा दिने ।
६. यस प्रदेशबाट जोडिएको बंगलादेश ठूलो बजार भएको र यस क्षेत्रको उत्पादन निकासीका लागि बढि संभावना भएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले पहल गरी केन्द्रिय सरकार मार्फत बहुपक्षीय वार्ता मार्फत ड्यूटी रिभ्यु गरि निकासी मार्ग खोल्न जरुरी छ ।
७. अहिले कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टा सम्म विद्युत लोडसेडिंग भइरहेको अवस्था छ । ढल्के दुहवी प्रसारण लाईनको ४०० केभि ट्रन्समिशन समयमै जडान हुन नसक्दा यो अवस्था आएको वुझिएकोले उक्त प्रसारण लाइन छिटो निर्माण गर्नुका साथै विद्युत उत्पादन बढ्ने क्रममा रहेकोले आन्तरीक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बढी विद्युत खपत गर्ने क्षेत्रमा विद्युत महसूलमा छूट गरिनु पर्दछ ।
८. IEA वातावरणको इजाजत लिन केन्द्र ध्याउनु पर्ने वाध्यता रहेको यो प्रकृया लामो र झंझटिलो भएकोले यस प्रदेशमा लगानी हुन सकिरहेको छैन । अतः स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन यस किसिमको इजाजत दिने प्रकृया प्रदेश सरकारबाट नै गरिनु पर्दछ ।
९. पूर्वाधार विकास : कोशी प्रदेश कै औद्योगिक एवं आर्थिक विकासका लागी महत्वपूर्ण कामहरु मध्ये पूर्वाधारका परियोजनाहरुलाई मानिन्छ । प्रत्येक बर्ष बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुने तर काम चै अघि नबढ्ने स्थिती छ । चाडै यस्ता परियोजनाहरुलाई केन्द्र संग समन्वय गरेर सम्पन्न गर्नु पर्छ ।
१०. उत्पादनमुलक उद्योगबाट बिक्रि वितरण गरिने मालवस्तु तथा कृषिजन्य वस्तुमा कुनैपनि निर्यात कर लिन नपाइने ।
११. कबाडी करसंग सम्बन्धित समस्याः
१२. पटके सवारी कर सम्बन्धीः
राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय पटके कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा स्थानीय पालिकाहरुले स्वदेशी तथा भारतीय मालबाहक सवारी साधनहरुमा सरसफाइ कर, सेवा कर लगायत विभिन्न नाममा चर्को शुल्क उठाईरहेकोले यस्तो व्यवस्था अविलम्व खारेज गरिनु पर्दछ ।
१३. प्रदेश स्तरीय राजश्व न्यायाधिकरणको कार्यालय
ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने काठमाण्डौ वाहिर कोशी प्रदेशका उद्योगीहरुले राजश्व न्यायाधिकरणको मुद्दाका लागि राजश्व न्यायाधिकरणको कार्यालय काठमाण्डौ धाउनु पर्ने अवस्था अव्यवहारिक भएकाले यसको कार्यालय प्रदेश स्तरमा स्थापना गरिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा,
सार्वजनिक नीजि साझेदारी तथा सहलगानीका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको छनौट कार्यान्वयन, मूल्यांकनमा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।
आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, राजस्व वृद्धि, लगायतका क्षेत्रमा महासंघ र प्रदेश सरकार वीच सहकार्य गरी व्यापार सन्तुलन एवम् आन्तरिक स्रोत वृद्धि र परिचालनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य संघहरु मार्फत कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम गर्न बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने ।
