पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेलाई पदबाट नहटाउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा रोक लगाएको छ । बुधबार बसेको कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध वाग्लेले बिहीबार प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
वाग्लेले दर्ता गरेको रिटमाथि उच्च अदालतले सदस्य सचिव वाग्लेलाई कोशी प्रदेश सरकारले पदबाट हटाइएको पत्र कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उच्चले रिटमा माग भएको आदेश किन दिनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीसँग १५ दिनको समय राखेर मुख्य न्याधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ मागेको छ । ‘निवेदक हंसराज वाग्ले विपक्षी ताहाँ कार्यालय समेत भएको निषेधाज्ञा परमादेश निवेदनमा, यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? सो आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई सो को प्रतिलिपिहरू साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्न ल्याउनु भन्ने यस अदालतको आदेशानुसार निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी यो १५(पन्ध्र) दिने म्याद जारी गरी पठाइएको छ। तसर्थ यो म्याद प्राप्त गरेको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न ल्याउनु होला । सो म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस नगरी म्याद गुजारी बसे कानुनबमोजिम हुनेछ। पछि कुनै उजुर लाग्ने छैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तै अदालतले जेठ ११ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । ‘विपक्षी कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८०/०२/०३ मा भएको निर्णय र सो निर्णयअनुसार च।न। १५९१ मिति २००८०/०२/०४ मा निवेदकलाई प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव पदबाट हटाइएको विषयमा जानकारी गराइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२९१० बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
गत वैशाख १४ गतेदेखि १६ गतेसम्म झापामा आयोजित प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्रममा ब्यानरमा आयोजकको रुपमा कोशी प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको भन्दै उनलाई मन्त्रालयले दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, तोकिएको समयभित्र वाग्लेले स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएकाको भन्दै बुधबार बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वाग्ले तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारमा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला पर्शुराम बस्नेतलाई बोर्डको सदस्य सचिवबाट हटाएर वाग्लेलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
