पूर्वेली प्रेस
फाइल तस्बिर : जीवन आचार्य
विराटनगर : कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटनसंग सम्बन्धित योजना सम्झौताका लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ ।
खासगरी भौगोलिक आधारले विकट रहेका पहाडी जिल्लालाई मध्यनजर गर्दै पर्यटनमन्त्री जीवन आचार्यले योजना सम्झौताका लागि सम्बन्धित जिल्लाका वन डिभिजन कार्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् । उक्त निर्णयअनुसार अब प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा रहेका वन कार्यालयबाट योजना सम्झौता हुने मन्त्रीका स्वकीय सचिव कपिल सुनुवारले जानकारी दिए ।
यस्तै पर्यटन मन्त्रालयले अर्को महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धीत योजना स्वीकृत भइसकेका तर सम्झौता हुन बाँकी योजनाहरु समयमै सम्झौता गरी प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न वैशाख मसान्तभित्रको समयसिमा तोकिएको छ ।
यी दुई निर्णयले उपभोक्ता समितिहरुलाई झन्झटबाट मुक्त गर्ने र योजनाहरु उत्कृष्ट ढंगले समयमै सम्पन्न हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
पर्यटनमन्त्री आचार्य केही समयअघि प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुको भ्रमणमा निस्किएका थिए । भ्रमणका क्रममा पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना सम्झौता गर्न नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको थाहा पाएपछि जिल्लाबाटै योजना सम्झौता गर्ने व्यवस्थापन गरिदिएका हुन् ।
