बिक्रम लुइँटेल
प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा प्रदेश १ चुक्दै आएको थियो । हुन त प्रदेश १ मा पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलनको रापताप र त्यसको जगमा आएका कतिपय साना राजनीतिक दलको अडानले अघिल्लो पटक नाम आउन सकेन । नाम आउन नसकेकै कारण प्रदेश १ को आलोचना हुँदै आएको थियो । नेपाली कांग्रेसबाहेक अहिले प्रदेशसभामा उपस्थित सबै दल गएको सभाभन्दा खुम्चिएको अवस्थामा उपस्थिति जनाउन आइपुगेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा नेकपा एमालेको एकल बहुमत थियो । तर, यसपटक एमालेले बहुमत गुमाए पनि ठूलो दलको रुपमा प्रदेशमा उपस्थिति जनाउन सफल भयो । अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको गठजोड र गठबन्धनलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि हालतमा यसपटक नामकरण हुने सम्भावना थिएन् । तर, अघिल्लो पटक नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ थियो । त्यसबेला नामकरण गर्न संख्या बाधक थिएन । तर सम्भव भएन । यसपटक भने निर्वाचनको दौरानमै नामकरणको विषय व्यापकरुपमा उठ्यो र त्यसलाई पार लगाउनै पर्ने चुनौती थियो । निर्वाचनको परिणामपछि राजनीति जोडघटाउमै दलहरु अल्झिरहेको बेला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गरेको पहल र त्यसमा देखाएको परिपक्कताले यसपटक प्रदेशले नाम पायो ।
प्रदेशका विषयमा भएका छलफलहरुलाई गोप्य राखिनु र सूचना बाहिर आउन नदिन गरिएका प्रयत्तनले यो पटक नाम सम्भव भएको हो । सूचना र प्रविधिको दुनियामा यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्दै सरप्राइज रुपमा नामकरणको प्रस्ताव ल्याएर पास गराउने बुद्धिमतापूर्ण निर्णयले मुख्यमन्त्री कार्कीको कदलाई बढाएको छ । हुन त उनलाई यसपटक झापाका कारण पनि सजिलो भयो । कांग्रेस संसदीय दलका नेतादेखि राप्रपाका नेतासम्म झापाका भए । जसले छलफललाई सजिलो र भरपर्दो बनायो ।
हुन त सबै दलहरु नाम राख्नुपर्ने बाध्यतामा थिए । समय घर्किदै जाँदा चुनावको डर हुने र नाम नहुने सम्भावना रहन्थ्यो । यसले गर्दा अहिलेनै दललाई नाम राख्ने प्रेसर सिर्जना गर्यो । अर्कोतर्फ माओवादीभित्र पनि पहिचान मात्रै उठाएर नहुने भन्ने मतका सांसद आउन पुगे । उनीहरुको तर्क हाम्रा एजेन्डाहरु ठिक छन् तर मत नपाउने परिस्थिति आइरहने हो भने पहिचान भनेर कति हिँड्ने भन्ने विषयमा बहस पनि चल्यो । यही बहसले नामकरणलाई थप बल पुग्यो । प्रदेश सरकार गठन भएको लगभग दुई महिनाभित्रै नामकरण जस्तो पेचिलो र अप्ठ्यारो विषयलाई सहजीकरण गर्दै नाम राखन सक्नु ठूलो कुरा हो ।
नेकपा एमालेमा तत्कालीन समयमा कोसी प्रदेशको नाममा बढी वकालत गर्ने कार्की नै हुन् । उनले अघिल्लो पटक पनि निकै प्रयास गरेका थिए । तर, संसदीय दलको नेता थिएनन् । अहिले दलको नेता मात्रै भएनन् प्रदेशसभामा चुनाव जितेर आउने एक्ला स्थायी कमिटीका भए । अघिल्लो पटक तीन जना स्थायी कमिटी सदस्य थिए । यसले गर्दा पनि निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहजता भयो । सँगसँगै कोअर्डिनेसनको पाटो पनि महत्वपूर्ण रह्यो । यसपटक पत्रकार र सञ्चारमाध्यमबाट नामकरणको विषय हल्लाखल्ला भएन । थाहा भएकाहरुले समेत यसलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण भन्दै सहजीकरणका लागि गरिदिएको भूमिका नामकरणका लागि सहज भयो । यदी मिडिया फरकरुपमा प्रस्तुत भएको भए आन्दोलनले उग्ररुप पनि लिन सक्थ्यो र नामकरणमा बाधा आउन सक्थ्यो ।
यी सबै परिस्थितिहरुको व्यवस्थापन नै अहिले नामकरणको सहज बाटो बन्यो । यो दुई महिनामा मुख्यमन्त्री कार्कीले जुन सुजबुज ढंगले काम गर्न सके यस्तै परिपक्क र प्रदेशका हितमा जनमुखी कामहरु हुन सके आउँदो निर्वाचनसम्ममा प्रदेशका विषयमा उठेका थुप्रै प्रश्नहरु निवारण हुनेछ । प्रदेश बलिायो बनाउने र प्रदेश आजको आवश्यकता हो भन्ने सन्देश जनतालाई पुर्याउन सक्नुपर्ने अबको दायित्व छ ।
प्रदेश खारेजीको कुरा उठाउनु व्यवस्थाप्रतिको प्रश्न पनि हो । यसले हामीले अहिले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि खतरामा पर्नसक्छ । सामान्यरुपले कुरा उठाउनेहरुको जमात धेरै छ । भित्रीरुपमा बुझ्न नचाहनेहरुलाई बुझाउनु जरुरी छ । नामकरणपछि केहीले सामाजिक सञ्जालमा ‘यसपटक हिक्मत कार्कीको हिम्मत देखियो’ भनेर प्रशंसा गरेको पाइयो । अबका दिनमा नयाँ चिराबाट प्रदेश बनाउने कुरामा मात्रै होइन प्रदेशको समृद्धिको खाका कोर्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ । त्यो हिम्मत अहिले प्राप्त भएको छ । फराकिलो छातीसहित सबै दललाई अटाएर प्रदेश बनाउने तर्फ लाग्नुहोस् । अहिलेलाई हिक्मत कार्कीको हिम्मतलाई शुभकामना मात्र !
