पूर्वेली प्रेस
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्ने भएको छ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित रहेका कारण सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई हेरिरहेको छ।
अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ।राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।
