नामकरणमा संसदहरुको जोड

विराटनगर : प्रदेश १ को दोस्रो प्रदेशसभा बैठकमा संसदहरुले नामकरणमा जोड दिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा नामकरण हुन नसक्दा चौतर्फी आलोचनाको सिकार बन्नुपरेको बताउँदै उनीहरुले नामकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नामकरणको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा भएको बताए । सबै दलहरुसँगको सहमतिमा चाडै साझा नाम राख्ने गरी प्रयास थाल्ने उनले बताए ।

एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका कार्की भन्छन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्दा चौतफी आलोचना भएको छ । त्यसैले सबैको साझा सहमतिमा नामकरण गर्नु सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको छ ।’

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि विगतको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा विभिन्न आरोप खेप्नु परेको बताउँदै नामकरण गर्न सरकारलाई आफ्नो पार्टीले साथ दिने बताए ।

सरकारले चाँडै नामकरणको अगुवाई गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । ‘अघिल्ला संसद ज्युहरुले अझै पनि नामकै कारणले गाली खाइरहनु भएको छ, त्यो आरोप र गाली हामीले पनि खान नपारोस्,’ थापाले भने, ‘सरकारले नामकरणको अगुवाई लिनुपर्छ । सबैको साझा सहमतिमा सही नाममा सरकारले पहल गरोस् ।’ थापाले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहे पनि नामकरण गर्ने विषयमा सहयोग र समर्थन गर्न तयार रहेको बताए ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अघिल्लो कार्यकालमा नामकरण हुन नसक्दा आफूहरु चौतर्फी आलोचनाको सिकार बन्नुपरेको बताए । नवगठित सरकारले समयमै नामकरण गरेर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपने उनको भनाई छ ।

नामकरण हुन नसक्दा अघिल्लो कार्यकालमा विकास समृद्धि र सवा प्रवाह गर्न कयौँ काम भए पनि आझेलमा परेको उनको गुनासो छ । प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वका समयमै नामकरण टुंगो लगाउने आङ्बोले बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेशवासीको चाहनाअनुसार समयमै प्रदेशले नाम प्राप्त गर्छ र हामी सबैलाई लागेको असक्षमको आरोप मुख्यमन्त्री ज्यूको नेतृत्वमा पखाल्न सक्छौँ ।’

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीकी एक्ली संसद निर्मला लिम्कूले पहिचानसहितको नामकरण हुनुपर्ने बताएकी छिन् । प्रदेश सरकारको विना विभागीय मन्त्रीसमेत रहेकी लिम्बूले सरकारले जनताको भावनाअनुरुप नाम राख्ने बताईन् ।

नेकपा एमालेका संसद राम रानाले पनि नामकरण प्रदेश सरकारको पहिलो काम भएको बताए । रानाले भने, ‘यस अघिको प्रदेशसभाले पनि नाम दिन सकेन, त्यसैले नाम दिने सन्दर्भमा पहिलो कामकै रुपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति छ ।’

अघिल्लो कार्यकालमा ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम पाएको थियो । तर, प्रदेश १ मा पहिलो कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्री बन्दासमेत नामकरण गर्न सकेका थिएनन् ।