पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : नेकपा एमालेकी नेतृ तथा पूर्वमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएकी छिन् ।
उनले देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयलाई राष्ट्रपतिले हिजो पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाउँदा गठबन्धनको आडमा सरकारले हुबहु पास गरेर गठबन्धनको दम्भ देखाएको बताइन् ।
संसदको अवधि समाप्त भइसकेकाले विधेयक पनि निष्क्रिय भएको उनको तर्क छ । ‘निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची पेश भइसकेपछि २७५ जनामध्ये ११० जना संसदहरुको अवधि समाप्त भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संसदको आयु नै सकिइसकेको अवस्थामा संसदमा भएका जे जति विधेयकहरु छन् ती सबै स्वत निष्क्रिय हुन्छन् ।’
गठबन्धनको सरकार आफैले अहिले ऐन कानूनले गर्ने सबै काम गर्न थालेको पूर्व उपसभामुखसमेत रहेकी तुम्बाहाम्फेले बताएकी छिन् ।
उनले गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिपतिमाथि कुनै हालतमा महाअभियोग लगानउ नमिल्ने बताइन् । ‘महाअभियोग लगाउने भनेर हल्ला सुन्दै छु,’ उनले भनिन्, ‘महाअभियोग लगाउनका लागि त संसदमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले हामीसँग संसद छैन् संसद सचिवालयमा चाहीँ निवेदन दर्ता गर्न सक्छन् ।’ दर्ता गर्नु नै महाअभियोग नभएको उनले बताइन् ।
तुम्बाहाम्फेसँग पूर्वेली प्रेसले गरेको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै :
नागरिक विधेयक राष्ट्रको राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो । त्यसकारण राष्ट्रिपतिले पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाउँदा हुबहु पास गरियो । प्रमाणीकरणका लागि हिजो राती नै १५ दिनको अवधि पुग्यो । २७५ जनामध्ये ११० जना संसदहरुको अवधि समाप्त भएपछि आधा संसदले मात्र संसद चल्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ । निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेश गरेपछि संसदको आयु सकिनु नै हो ।
संसदको आयु सकिइसकेपछि संसदमा जे जति भएका विधेयकहरु हुन्छन् ती सबै निष्क्रिय हुन्छन् । यही आधारमा नागरिक विधेयक पनि संसदको आयु समाप्त भएकै दिनदेखि समाप्त भयो । संसदकै कार्यकाल सकिएपछि यो विधेयक पनि निष्क्रिय हुने नै हो । त्यसैले निष्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरिरहन जरुरी छैन् ।
अहिले ऐन कानूनले गर्ने सबै काम गठबन्धन सरकारले गर्दै छ । जस्तै उदाहरणका लागि यही नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिपतिले १५ बुँदासहित पुनर्विचार गर्नु भनेर संसदमा पठाइरहँदा गठबन्धनले कमा, फुलिस्टपसमेत परिवर्तन नगरी हुबहु पास गरेर लिएर गए । यो सरकारले गठबन्धनको बहुमतको आडमा जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको छ ।
अर्को कुरा, महाअभियोग लगाउने भन्ने हल्ला सुन्दै छु । गठबन्धनको बैठक पनि अहिले बस्दै छ रे । महाअभियोग लगाउनका लागि त संसदमा दर्ता गर्नुपर्छ । अहिले हामीसँग संसद नै छैन् । कसरी महाअभियोग दर्ता हुन्छ ? त्यसो भएको हुनाले गठबन्धनले संसद सचिवालयमा चाहीँ निवेदन दर्ता गराउँछ होला । निवेदन दर्ता गर्नु नै महाअभियोग लगाउनु होइन् । महाअभियोग लगायउन मिल्ने ठाउँ नै छैन् । हामीसँग संसद नै नभएको अवस्थाम त्यो प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन् ।
हेरौँ अब गठबन्धनले के निर्णय गरेर अघि जान्छ । त्यो उनीहरुको पाटो भयो ।
