बिक्रम लुइँटेल
यतिखेर धमाधम स्थानीय सरकारहरुले सय दिनसँग जोडेर आफ्ना कार्य प्रगतिहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा र भरतपुर जस्ता महानगरले यो बिचमा कुनै न कुनै रुपमा सकारात्मक सन्देशहरु प्रवाहित गरे । तर, देशकै पुरानो र ठुलो शहरको रुपबाट परिचित विराटनगरले सय दिनमा कुनै सकारात्कम सन्देश प्रवाहित गर्न सकेन । हामी कहाँ सय दिनलाई हनिमुन पिरियड भन्ने चलन छ । त्यति समय आलोचना नगर्ने भन्ने बुझाई पनि छ । तर, यहाँ सय दिन पनि पर्खनु परेन । आलोचना सुरु भयो ।
काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा र भरतपुरले केके सन्देश प्रवाहित गरे भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । युवा मेयर बालेन शाहले फोहोरदेखि अव्यवस्थित घर भत्काउने अभियान सुरु गरे । उता, वयोबृद्ध मेयर चिरिबाबु महर्जनले सुशासनको सन्देश दिए । प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालको जतिसुकै आलोचना गरे पनि उनले सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा अपनाएको फायल अरुले नै बोकेर सहयोग गर्ने सुशासनको मोडल चर्चित भयो । उता पोखराका मेयरले पनि सडक अभियानलाई सुरु गरे ।
तर, विराटनगरमा जे जस्ता चुनावी नाराहरु घन्किए, त्यो जस्तो काम हुन् सकेन र सुरुवाती पनि राम्रो देखिएन । बजेट पुस्तिका बजेट पास भएको लामो समय पछाडी सार्वजनिक भएसँगै महानगरपालिकाले बजेट बनाउँदा जथाभावी रुपमा नेताका संस्थालाई रकम वितरण गर्ने, विराटनगर बाहिरका योजनालाई नगर स्तरिय भनेर राख्ने कुरा आलोचनामा परे । श्वेतपत्र जस्तो विषयलाई कांग्रेसभित्रको विवादको कागज बनाइयो । आगामी नीति के हुने भन्ने कुनै ठोस निष्कर्ष आएन । निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधाका नाममा गरेका वाचाहरु तोडिए । अनावश्यक भर्ती केन्द्र भनेर उनीहरुले नै प्रचार गरेका विषयलाई निरन्तरता दिइयो । चोर बाटोबाट स्वयंसेवकको नाममा कर्मचारी नियुत्ति गर्ने प्रपञ्च भयो । हुँदाहुँदा सचिवालयका लागि अनावश्यक भत्ता दिने र चार वटा बैठकको भत्ता जनप्रतिनिधिलाई दिने जस्तो विषय उठान भए ।
कर्मचारी सरुवाका कुनै मापदण्ड बनेन । तर, कर्मचारीहरु सरुवा भइरहे । करका नाममा अपारदर्शी ढंगले कर घटाइयो । यसरी हेर्दा विराटनगरले आम नागरिकलाई न सुशासनको सन्देश दिन सक्यो न त विकासको सुरुवातीको सन्देश ।
निर्वाचित हुने वित्तिकै केही नाला सफाइका काम सुरु भएका थिए । यसो हेर्दा गति लिन्छ कि जस्तो भएको थियो । तर, ती कामले निरन्तरता पाएनन् । वास्तवमा जनप्रतिनिधिले जुन हिसावले काम गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । आज सय दिनमै जिब्रो टोकेर ट्वाल्ल पर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । चुनाव जितेपछि बहुमत वालाहरु पनि बेलगाम घोडा जस्तै देखिन थालेका छन् । हुन त अहिले बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छ । यो कार्यान्वयनमा गएसँगै दक्षता, क्षमता र योग्यताहरु माथि निरन्तर प्रश्न उठ्नेछन् ।
त्यसैले समयमै आम मानिसका सुझाव ग्रहण गर्ने, करका नाममा कर तिर्न पछि हट्नेहरुलाई भेला गरेर राजस्व उठ्दैन । समाजका अरु क्षेत्रका पनि सहयोग र सद्भाव आवश्यक छ । यी सबै विषयलाई सय दिनको समिक्षा गरेर नतिजा चाहीँ प्राप्त गर्नेतर्फ महानगरपालिका अघि बढ्नुपर्छ । पूर्वाग्रहयुक्त सोचबाट काही पनि पुग्न सकिदैँन् ।
