पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : मितव्ययिताको नारा लगाएको विराटनगर महानगरपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुखको सचिवालयमा काम गर्ने र निजी सुरक्षाकर्मीलाई अनावश्यकरुपमा भत्ता दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
महानगरपालिकाले परिषद् भएको डेढ महिनापछि सार्वजनिक गरेको बजेट पुस्तिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालयमा कार्यरतलाई ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता साथै खाजा खर्च मासिका २५ सय र वर्षमा एक पटक प्रोत्साहन भत्ता ५ हजार दिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रमुख र उपप्रमुखको निजी सुरक्षाकर्मीलाई मासिक १२ हजार रुपैया दिने परिषद्को निर्णय भनेर पुस्तिकामा उल्ल्ेख गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिका अनुसार परिषद् बैठकमा यो कुरा आएको थिएन् । ‘त्यतिबेला कुरै थिएन्, अहिले पुस्तकमा यी विषय आएका छन्,’ ती जनप्रतिनिधिले भने, ‘सुविधा नलिने भनेर घोषणा गरेका जनप्रतिनिधिको यो गतिविधिले हामीलाई पनि लज्जित बनाएको छ ।’ पुस्तिका प्रकाशन गर्ने बेलामा यो निर्णय लेखिएको उनले ठोकुवा गरे ।
महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखलाई उनीहरुको आफ्नै नगरप्रहरीले सुरक्षास्वरुप काम गरिरहेको हुन्छ । त्यो भन्दा माथिल्लो थ्रेट आए संघीय प्रहरीलेसमेत सुरक्षा दिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुका अनुसार अहिलेका प्रमुख र उपप्रमुखलाई कुनै त्यस्तो थ्रेट छैन् । तर पनि निजी सुरक्षाकर्मी भन्दै भत्ता दिने निर्णय पास हुनु राम्रो होइन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाको परिषद् बैठकको निर्णय पहाडे कागजमा लेखेर मेयरले प्रमाणित गरी सुरक्षित राख्ने चलन छ । अहिलेको बजेट पुस्तिकामा कर्मचारीका हकमा भने कार्यकारी अधिकृतले महशुस गरेमा या लगाएमा २५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने उल्लेख छ ।
सरुवा भइसकेका विराटनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले आफूहरुलाई यी सबै विषयमा थाहा नभएको बताउँदै ती निर्णयहरु भने पुस्तिकामै हुनसक्ने बताए ।
अघिल्लो पटकका जनप्रतिनिधिले सचिवालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरेका थिएनन् ।
