प्रदेश १ मा नामाकरणको किचलो, सरकारले धम्की दिन थाल्यो : एमाले

विराटनगर : प्रदेशसभाको समयावधि सकिनै लाग्दा प्रदेश १ मा भने नामाकरणको विषय सकसपूर्ण बनेको छ । गठबन्धनको सरकार बनेपछि नामका विषयमा पुनः चर्चा सुरु भए पनि पछिल्लो पटक नेकपा एमालेले कार्यदल बनाएर नाम टुंग्याउने पहलकदमी लिएपछि भने नामको विषय पेचिलो बनेको हो ।

नेकपा एमालेले अनौपचारिक रुपमा कोशी, कांग्रेसले सप्तकोशी, माओवादीले किरात नाम प्रस्ताव गरेपछि नामको विषय सकसपूर्ण भएको हो । कांग्रेस र एमाले पहिचान बाहेकको नाममा सहमत भएपनि कसले जस लिने भन्ने विषयले गर्दा दुईवटा पार्टी सहमत नभएपछि नाम आउने सम्भावना कम भएको हो ।

संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल एमालेले आफ्नो नाम प्रस्ताव नहुने भएपछि अरुको नाममा सहमत हुने कम सम्भावना छ । झन् पछिल्लो समयमा विभिन्न जातीय संगठन र धार्मिक गुरुहरुको चलखेल बढेपछि प्रदेशको नाममा भाडभैलो नै देखिएको छ ।

खासगरी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले प्रदेशमा तरङ्ग सृजना गरेको छ । उनले किरात प्रदेश नभए विखण्डन हुन सक्ने भन्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रदेशमा दिनहुँ जसो किरात समुदायको प्रदर्शन र गुरुहरुको चलखेलले समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एंव यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले अब सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएको र त्यँहीबाट केही निष्कर्ष निस्कने बताए । उनले निकास ननिस्किए ६७ दिनको विजेनेश सरकारले दिने बताउँदै केही नलागे संसद अन्त्य पनि हुन सक्ने बताए ।

नेकपा एमालेका नेताहरुले भने अब यो छलफल अन्तिम प्रयत्न हुने बताएका छन् । एमालेका एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘सरकारको बोलाई र काम गराइबाट नाम नआउने सम्भावना देखियो । सहमति खोज्नुपर्ने सरकार नै मुडभेटतिर लागेको छ ।’

सरकारले अनौपचारिक ढंगले यदी प्रतिपक्षले निहु खोज्यो भने संसद बन्द गरेर अघि बढ्ने धम्कीसमेत दिन थालेको ती नेताले बताए ।

संसद स्रोतले पनि नामको सम्भावना अब छिण हुँदै गएको बताउन थालेको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेस एमालेको ६० सदस्य र अन्यको ३० रहेको छ । कांग्रेस र एमालेको मत मिलेमा नामाकरण भने हुन्छ ।