प्रदेशको संरचना र जग्गाको खोजी

पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले केही दिन अघि प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारले संरचना बनाउन जग्गा खोज्दै गरेको विषयलाई गम्भीरता पूर्वक उठाए । उनले संसदमा जग्गा भेटियो कि दलालसँग सेटिङ मिलेको छैन् भन्ने विषयलाई संगसंगै जोडेर संसदमा कुरा उठाएपछि प्रदेशको संरचना र पूर्वाधारको विषयले फेरी एकपटक चर्चा पाएको छ ।

अघिल्लो प्रदेश सरकारले सहसचिव सरोज गुरागाईको नेतृत्वमा बनाएको समितिलाई विघटन गरेर अहिलेको सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनायो ।

खासमा विराटनगरलाई राजधानी बनाउने सन्दर्भमा व्यापक दवाव भएपछि बृहत विराट क्षेत्रको नाममा राजधानी घोषणा भए पनि संरचना भने निर्माण हुन सकेको छैन् ।

कतिपय सरकारमा मन्त्रीहरुकै कुरा नमिल्दा र विराटनगर महानगरपालिकाले जग्गा दिने घोषणा गरेर पनि उपलब्ध नगराउँदा मन्त्रालय सहितको पूर्वाधार बनाउन समस्या भएको हो । यो समस्यापछि जग्गा नपाए पनि जग्गाको खोजीमा जुटेको सरकार पछिल्लो समयमा जग्गा व्यवसायीहरुको घरदैलोमा पुगेपछि विवाद सृजना भएको छ ।

व्यवसायीहरुले ठुलो मात्रामा जग्गा भेला गर्ने र त्यसभित्रबाट सरकारका केही मानिसलाई अनैतिक लाभ दिने साथै जग्गा सरकारलाई उपलब्ध गराउने तारतम्य मिलाउन खोजेपछि जग्गाको चलखेल सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक भएपछि संसदसम्म कुरा पुगेको हो ।

हेर्दा जग्गा दिए जस्तो हुने र त्यस वरिपरीको जग्गाको भाउ बढाइ धन्दा चलाउने नियत प्रष्ट देखिन्छ । यसले विकृति मौलाउने मात्र होइन, जग्गा व्यवसायीलाई पोस्ने काम हुने छ र सिमित सरकारका मानिसहरु मोटाउने छन् ।

३९ अर्बको बजेट बनाएको प्रदेश सरकारले प्रदेश संरचना बनाउनका लागि बजेटमार्फत घोषणा पनि गरेको छ । यो सन्दर्भमा यस्ता खालका गलत चलखेलले समस्या सृजना गर्नेछ । साच्चै भन्ने हो भने थोरै जग्गामा पाँचपाँच तलाका ३ वटा भवन बनाउने हो भने अहिलेको प्रदेश सरकारलाई सहजै पुग्न सक्छ । विराटनगरभित्रै या यसको १/२ किलोमिटरभित्रै सहजैरुपमा पाँच सात विगाह जग्गा भेटिने अवस्था छ । कतिपय मन्त्रालयका सचिवले यस्ता जग्गामा मन्त्रालय बनाउन या कोशी प्रोजेक्ट अथवा अन्य यस्तै ठाउँमा बनाउन सकिने सुझाव मन्त्रीहरुलाई दिइरहेकै छन् । यस्तो परिस्थितिमा जग्गा व्यवसायीकै घरदैलोमा किन सरकार पुग्दैछ ? विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रतिपक्षले यो विषयलाई संसदमा उठाउँदा मुख्यमन्त्रीले पनि हल्का रुपमा जवाफ दिए । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको जवाफ यस्तो थियो – ‘व्यवसायीसँग डिल गर्ने हाइट कर्मचारीको पुग्दैन रे ।’

यसको संकेत केहो ? के भन्न खोजेको ? बुझ्न गाह्रो छ । सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । कि यो सवालमा मुख्यमन्त्रीलाई गुम्राहामा पार्न खोजिएको छ ? मुख्यमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ । यस्तो संवेदनशिल विषय र प्रदेशको भविष्यसँग जोडिएको संरचना बनाउने कुरालाई पारदर्शिरुपमै सरकारले सार्वजनिक गरे सरकारको हाइट बढ्छ ।