कृषियोग्य भूमि बाँझो राखे एक लाखसम्म जरिवाना

१९ जेठ । कृषियोग्य जमिनमा लगातार तीन वर्षसम्म कुनै उत्पादन नगरी बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । गत ९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको भूउपयोग नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गएिको छ । त्यस्तै, नदिको प्राकृतिक वहाब परिविर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, भूउपयोग योजनाविपरीत कार्य गरेमा तथा भूउपयोग परिवर्तन गरेमा त्यस्तो जग्गालाई ६ महिनाभित्र साबिकबमोजिम भूउपयोग कायम गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नेपालमा बढ्दै गएको सहरीकरण र जमिन खण्डीकरणलाई रोक्न सरकारले पहिलोपटक ६ भदौ २०७६ मा भूउपयोग ऐन संसद्बाट जारी गरेको थियो । ऐनलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले २९ वैशाख २०७७ मा भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्मा नै रहेर मस्यौदा मन्त्रालयमा नै फर्किएको थियो । मन्त्रालयले पुनः यसमा छलफल गरी ६ माघ २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । गत ९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावलीलाई पारित गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । नियमावली राजपत्रमा जारी भएपछि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने उनले बताइन् । ‘नियमावली कार्यान्वयनका लागि हामीले आवश्यक तयारी गरिसकेका छाैँ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ’ उनले भनिन् ।  कृषियोग्य भूमि